बाल तरंग राष्ट्रीय समाचार।।

तहसील स्तर पर केंद्र न होने से गरीबों पर बोझ, जिम्मेदारों की चुप्पी पर उठे सवाल

बाराबंकी। शासन की ओर से विद्यार्थियों को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की पहल भले ही सराहनीय हो, लेकिन जिले में इसकी जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित पुस्तक जागरूकता एवं सुलभता शिविर ने एक दिन के लिए जरूर उम्मीद जगाई, लेकिन यह पहल सीमित दायरे में सिमटकर रह गई। दूर-दराज गांवों के छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक आज भी महंगी किताबों और निजी दुकानदारों के भरोसे रहने को मजबूर हैं।

गांवों से आने वाले अभिभावकों का कहना है कि एक दिन का शिविर उनके लिए औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं है। रोजाना मजदूरी करने वाले लोग शहर आकर किताब खरीदें, यह उनके लिए आसान नहीं। नतीजा यह है कि सरकार की मंशा राहत देने की है, लेकिन व्यवस्था की कमजोरी से उसका लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला संयोजक मनोज तिवारी ने इस व्यवस्था पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि सच में छात्रों को राहत देनी है तो तहसील स्तर पर अस्थायी नोडल केंद्र बनाए जाएं, जो कम से कम जुलाई माह तक संचालित रहें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, मजदूर और निम्न आय वर्ग के अभिभावक आसानी से निर्धारित दर पर पुस्तकें खरीद सकेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि योजनाएं तभी सफल मानी जाएंगी जब समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचे। फिलहाल हालात यह हैं कि योजना का प्रचार ज्यादा और असर कम दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस मांग को गंभीरता से लेंगे या फिर सस्ती किताबों की यह योजना भी कागजों और फोटो तक ही सीमित रह जाएगी।