बाल तरंग राष्ट्रीय समाचार।।

बाराबंकी जिले में लगातार बढ़ते सड़क हादसों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। वर्ष 2024 में जिले में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। हादसों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए शासन और जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। प्रदेश स्तर पर हुई समीक्षा के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए जगदीश प्रसाद शुक्ला को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जबकि आलोक कुमार पाठक के कार्यों की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जिले की स्थिति इस कदर खराब हो चुकी है कि सड़क दुर्घटनाओं के मामले में बाराबंकी देश के 100 सबसे अधिक प्रभावित जिलों में 68वें स्थान पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के शीर्ष 20 दुर्घटना प्रभावित जिलों में भी बाराबंकी की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच वर्षों में जिले में करीब 2000 लोगों की जान सड़क हादसों में जा चुकी है।
सबसे अधिक चिंता का विषय रामसनेहीघाट क्षेत्र बनता जा रहा है। यहां बीते तीन महीनों में 21 सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या केवल 12 थी। यानी हादसों में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगातार बढ़ रहे हादसों के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
दरअसल, शासन ने वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके लिए विशेष अभियान चलाया गया, यातायात नियमों के पालन के निर्देश दिए गए और कई संवेदनशील मार्गों की निगरानी भी बढ़ाई गई। इसके बावजूद दुर्घटनाओं में अपेक्षित कमी नहीं आ सकी। समीक्षा में पाया गया कि कई स्थानों पर यातायात व्यवस्था कमजोर रही और नियमों के पालन में ढिलाई बरती गई।
अब प्रशासन और परिवहन विभाग ने जिले के कई प्रमुख मार्गों और चौराहों को “ब्लैक स्पॉट” घोषित किया है। इन स्थानों पर जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन प्रणाली लागू की जाएगी। इसके तहत स्पीड कैमरे, रेड लाइट कैमरे और अन्य निगरानी उपकरण लगाए जाएंगे, ताकि तेज रफ्तार, गलत दिशा में वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई हो सके।
प्रशासन का कहना है कि सड़क सुरक्षा के लिए आने वाले दिनों में और कड़े कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए और यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए, ताकि जिले में सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके।