बाल तरंग राष्ट्रीय समाचार।

किसानों से लेकर आम जनता तक शोषण के आरोप, वन विभाग और प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल

रामसनेहीघाट, बाराबंकी। तहसील क्षेत्र में लकड़ी के कारोबार की आड़ में कथित रूप से प्रतिबंधित प्रजातियों की लकड़ियों के बड़े पैमाने पर खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया है। क्षेत्र में कई स्थानों पर संचालित लकड़ी के अड्डों और आरा मशीनों पर लकड़ियों के भंडारण तथा बिक्री को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि कई स्थानों पर न तो कारोबार से संबंधित आवश्यक अभिलेख स्पष्ट रूप से उपलब्ध हैं और न ही सड़क किनारे लकड़ियों का ढेर लगाने से आम लोगों को हो रही परेशानी पर जिम्मेदार विभाग कार्रवाई कर रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार हैदरगढ भिटरिया मार्ग जेठबनी मोड़ से लेकर भिटरिया चौरहा तथा अहमदपुर क्षेत्र तक कई स्थानों पर लकड़ियों का कारोबार लंबे समय से चल रहा है। भिटरिया क्षेत्र में इलाकों से आने वाली लकड़ियों के भी खरीद-फरोख्त किए जाने की चर्चा है। वहीं मारूति धर्मकांटा के समीप स्थित एक लकड़ी अड्डे पर भी लकड़ियों के बड़े पैमाने पर भंडारण का आरोप लगाया गया है।इसी क्षेत्र में किस्मत अली के पुत्र वसीम द्वारा संचालित लकड़ी कारोबार को लेकर भी स्थानीय लोगों ने जांच की मांग की है। आरोप है कि बाउंड्री के भीतर बड़ी मात्रा में लकड़ियां एकत्रित की जाती हैं। नायरा पेट्रोल पंप के पास लंबे समय से लकड़ी का कारोबार कर रहे उनके पिता के प्रतिष्ठान को लेकर भी लोगों ने संबंधित विभाग से अभिलेखों की जांच कराने की मांग की है।

इसी क्रम में पटेल पंचायती पायका मैदान के सामने सड़क के दक्षिण तरफ करीब 100 मीटर अंदर राकेश रावत के लकड़ी कारोबार को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन स्थानों पर सड़क के किनारे तक लकड़ियों का ढेर लगा दिए जाने से आवागमन प्रभावित होता है। कई बार वाहनों के आवागमन में दिक्कत के साथ दुर्घटना की स्थिति भी उत्पन्न होती है।

किसानों के शोषण का भी आरोप

स्थानीय किसानों का आरोप है कि खेतों से यूकेलिप्टस अथवा अन्य पेड़ों की लकड़ी कटवाकर बेचने के दौरान विभिन्न मदों के नाम पर भुगतान में कटौती की जाती है। कुछ किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर-ट्राली के नाम पर अलग खर्च, पुलिस अथवा अन्य खर्च के नाम पर अलग कटौती तथा उसके बाद लकड़ी का कम मूल्य लगाए जाने से उन्हें वास्तविक कीमत नहीं मिल पाती। इससे किसान स्वयं को दोहरी मार का शिकार महसूस कर रहे हैं।

वन विभाग की अनुमति और अभिलेखों की जांच की मांग

लकड़ी कारोबारियों की ओर से अक्सर यह कहा जाता है कि उनके यहां केवल किसानों के खेतों से आने वाली यूकेलिप्टस जैसी लकड़ी ही आती है। ऐसे में सवाल यह है कि संबंधित विभाग द्वारा लकड़ी की प्रजाति, स्रोत, परिवहन से जुड़े दस्तावेज, कारोबार की वैधता और आवश्यक अनुमति/अभिलेखों की जांच क्यों नहीं की जा रही है।

स्थानीय नागरिकों ने जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, वन विभाग तथा पुलिस प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में संचालित सभी लकड़ी अड्डों और आरा मशीनों का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कराया जाए। लकड़ियों के स्टॉक का सत्यापन, खरीद-बिक्री के अभिलेखों की जांच तथा सड़क अथवा सार्वजनिक भूमि पर किए गए भंडारण की भी पड़ताल हो। यदि जांच में नियमों का उल्लंघन मिलता है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

अब देखने वाली बात यह है कि लंबे समय से उठ रहे इन सवालों पर तहसील, वन विभाग और पुलिस प्रशासन कब संयुक्त रूप से जांच कर स्थिति स्पष्ट करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित न रहकर मौके पर दिखाई देनी चाहिए।