बाल तरंग राष्ट्रीय समाचार।

ट्रामा सेंटर में आधुनिक सुविधाएं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की मांग, 15 दिन में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी

बार जिला अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं और चिकित्सकीय सुविधाओं की कमी को लेकर आंदोलनकारी अधिवक्ता रितेश कुमार मिश्र ने अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ जनहित में आवाज उठाई। स्व. अवध बिहारी मिश्र सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी रितेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के माध्यम से सात सूत्रीय मांगपत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा।

ज्ञापन में कहा गया कि जिला चिकित्सालय जनपद का प्रमुख सरकारी अस्पताल है, जहां प्रतिदिन हजारों गरीब और जरूरतमंद मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। वर्ष 2013 में 1.21 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत ट्रामा सेंटर का लोकार्पण वर्ष 2016 में हुआ था। वर्तमान में अस्पताल में प्रतिदिन करीब 2500 मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं, जबकि लगभग 300 मरीज इमरजेंसी में आते हैं। इसके बावजूद गंभीर मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं न मिलने के कारण लखनऊ के केजीएमयू, एसजीपीजीआई और लोहिया अस्पताल रेफर करना पड़ता है।

अधिवक्ताओं ने ट्रामा सेंटर में वेंटिलेटर, मॉनिटर, बेड और अन्य उपकरण क्रियाशील कराने, 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती, ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी, एक्स-रे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की सुविधा सुनिश्चित करने की मांग की। इसके अलावा हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरो फिजीशियन और न्यूरो सर्जन की नियुक्ति तथा स्थायी रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती का मुद्दा भी उठाया।

ज्ञापन में चिकित्सकों के अमर्यादित व्यवहार, बिना समुचित परीक्षण दवा लिखने और ड्यूटी में लापरवाही की शिकायतों की जांच कराने तथा तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही जनपद में तैनात चिकित्सकों की सूची शासन को भेजने की मांग की गई।

जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने ज्ञापन प्राप्त कर समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। अधिवक्ता रितेश कुमार मिश्र ने चेतावनी दी कि 15 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो जनहित में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

इस मौके पर मुकेश शुक्ला (अधिवक्ता हाईकोर्ट), पवन मिश्रा, दिवाकर सिंह, राजकुमार पाण्डेय, रितेश कुमार, शुभम शर्मा, मो. ताहिर, शशिकांत, रामशंकर, विकास यादव और आर्यन सिंह सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।