बाल तरंग राष्ट्रीय समाचार।।

रामसनेहीघाट।उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों ने मानदेय वृद्धि एवं सेवा संबंधी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। पंचायत सहायकों के प्रतिनिधियों ने खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री तथा शासन के अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि पंचायत सहायक ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल प्रशासन, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा जनसेवा से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें मात्र 6000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जो वर्तमान महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के मुकाबले बेहद कम है। पंचायत सहायकों का कहना है कि इस अल्प मानदेय में परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक खर्चों का वहन करना कठिन हो गया है।
पंचायत सहायकों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों में मानदेय बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने, अनुबंध व्यवस्था समाप्त कर सेवा नियमावली लागू करने, आयुष्मान भारत सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने तथा ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों की भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई है।
इसके अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत सहायक को सीएससी आईडी उपलब्ध कराने, कार्य समय एवं अवकाश संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने, गैर विभागीय कार्यों पर रोक लगाने, विभागीय पहचान पत्र जारी करने तथा विवाह के बाद महिला पंचायत सहायकों के लिए स्थानांतरण नीति लागू करने की भी मांग की गई है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायत स्तर पर सभी 254 ऑनलाइन सेवाओं के संचालन का अधिकार दिया जाए तथा उनके लिए उचित सेवा शुल्क एवं कमीशन निर्धारित किया जाए।
पंचायत सहायकों ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री को भी भेजी गई है।